ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ; ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਰੋਕਥਾਮ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਪਹਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਰੋਕਥਾਮ ਰਣਨੀਤੀ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪਿਆਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਰੱਖੀ ਅਜੀਬ ਸ਼ਰਤ, ਧੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਪਿਓ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਖਿਸਕੀ ਜ਼ਮੀਨ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 9 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਿਊਰੋ (NCRB) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2021 ’ਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ 1.64 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 450 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਾਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਵਾਰਦਾਤ ਨਾਲ ਦਹਿਲੀ ਦਿੱਲੀ; ਪੁੱਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ

ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਰੋਕਥਾਮ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਰੋਕਥਾਮ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੰਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਭਲਾਈ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। 

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ’ਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਸਿਲਬੇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਬੂਰ; ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ ਬਣੀ ‘ਨਿਊਰੋਸਰਜਨ’, ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਬਣੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ