ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਹੋਣਗੀਆਂ 10 ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਹੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਇਸ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ 18 ਅਗਸਤ 1959 ਨੂੰ ਜਨਮੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਇਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਰਮਲਾ ਨੂੰ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਸੁਸਤੀ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪੰਜ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 6.6ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖਪਤ ਮੰਗ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਹੋਲੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸੀਤਾਰਮਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ 7 ਫੀਸਦੀ ਜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਤੇਲ ਨਾਲ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2014 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇਲ ਅਤੇ ਖਾਦ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਰਹੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਰਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਹੋਲਸੇਲ ਕੀਮਤ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਨਵੀਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ 2014 ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦਿਵਾਈ, ਪਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸੰਭਾਵਿਤ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਬੜਤ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਿਮਾਂਡ 'ਚ ਸੁਸਤੀ
ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਡਿਮਾਂਡ 'ਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਐੱਫ.ਐੱਮ.ਸੀ.ਜੀ. ਨਾਲ ਪੈਸੇਂਜਰ ਵੀਇਕਲ ਤੱਕ ਕੰਜਿਊਮਰ 'ਚ ਕਮੀ ਨਾਲ ਇਕਾਨਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2018 ਦੇ ਆਖਰੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਐੱਫ.ਐੱਮ.ਸੀ.ਜੀ. ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 16 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ 13.6 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਾਂ 'ਚ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਪਬਲਿਕ ਅਸੇਟ ਤੋਂ ਨਕਦੀ
ਨਵੇਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰੇਲ ਟ੍ਰੈਕ, ਸਕੜਾਂ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਯੂਨੀਟ੍ਰਸ ਤੋਂ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜਾਨੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਪੇਕਟ੍ਰਸ ਦੀ ਵੀ ਨੀਲਾਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. 2.0
18 ਅਤੇ 28ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਸਲੈਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਲੈਬ 'ਚ ਮਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਮੈਨਿਊਫੇਸਟੋ 'ਚ ਵੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਨੂੰ ਸਰਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਜਬੂਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।
ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ-2 ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮਰਜਰ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪੰਜ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟੋਲ ਦੇ ਕੇ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
NBFCs ਲਈ ਤਰਲਤਾ
nbdcs ਦੇ ਕੁਝ ਅਸੇਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੈਨਿਫੇਸਟੋ 'ਚ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੇਚ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ।