ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ''ਤੇ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ''ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ''ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਆਧਾਰ ''ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ''ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ''ਆਪ'' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ''ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੁੱਟੀ ''ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ''ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਸਵਰਾਜ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਬ੍ਰਜੇਸ਼ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਰਾਵਲ ਨਗਰ ਦੇ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ''ਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੰਨੇ ''ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮ.ਸੀ.ਡੀ. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ''ਚ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਈਨ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,''''ਨਵੰਬਰ 2015 ''ਚ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ''ਚ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ''ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਉਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ''ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ''ਚ ਜਨਤਕ ਧਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।'''' ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਜ਼ਿਲਾ ਦੇ ਪੁਲਸ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਉਪਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਧਨ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ''ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।