ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸਹਿਮਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 40 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਬੈਠਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿੱਦ 'ਤੇ ਹੀ ਅੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ (ਏ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ.) 'ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੇ ਓਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ- ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਲੀਕਰਨ) ਐਕਟ 2020, ਕਿਸਾਨੀ (ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੀਮਤ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਕਰਾਰ ਐਕਟ 2020 ਹੈ। 
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੰਥਨ—

ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸੋਧ ਸੁਝਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਿਚਾਲੇ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਜੋ ਬੈਠਕ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਮੰਗਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ, ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ, ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ।

ਨੋਟ: ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਕੀ ਮੰਨਣਗੇ ਕਿਸਾਨ? ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ