ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ. ਡੀ. ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਹਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.) ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਅਤੇ ਫੇਮਾ ਤਹਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਟਕੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਜਦ ਈ. ਡੀ. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2020 ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਈ. ਡੀ. ਨੂੰ 40 ਫੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਕ ਉੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ 2002 ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਈ. ਡੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ 23 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿਲਵਾ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਕਠੋਰ ਫੇਰਾ’ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ 2012 ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬੇਟੇ ਕਾਰਤੀ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨਾਲ ਈ. ਡੀ. ਦੇ ਸੇਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈ. ਡੀ. ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਈ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਲਈ ਲਗਭਗ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਸਬੰਧੀ ਈ. ਡੀ. ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਈ. ਡੀ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 30716 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 15495 ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਅਟਕੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।