ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਡੋਮਿਸਾਇਲ ਐਕਟ, ਪਾਕਿ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਮਿਰਚੀ

ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ - ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਵਿਚਾਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਨਵਾਂ ਡੋਮਿਸਾਇਲ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ।  ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਆਦੇਸ਼ 2020 'ਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 3ਏ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ/ਯੂ.ਟੀ. ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਰਗੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ  'ਚ ਜੋ ਨਵਾਂ ਡੋਮਿਸਾਇਲ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂ.ਐਨ. ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਵੇਂ ਡੋਮਿਸਾਇਲ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ  'ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 15 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਜਾਂ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾਨ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਡੋਮਿਸਾਇਲ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 2019 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦਵਾਦੀ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਘਾਟੀ 'ਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨਾ ਹੈ।

ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਦਾ
ਉੱਧਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਡੋਮਿਸਾਇਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ  ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਲਾਏਗਾ।  ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਬਾਲਮੀਕੀਆਂ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਆਹ ਕਰਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ।