DNA ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ''ਚ ਪਾਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਸ਼ੱਕੀਆਂ, ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ, ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ, ਆਫਤ ਪੀੜਤਾਂ ਤੇ ਅਣਜਾਣ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਡੀ.ਐੱਨ.ਏ. ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਨਮ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਮਤ (ਵੋਟ) ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਡੀ.ਐੱਨ.ਏ. ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਪ੍ਰਯੋਗ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ) ਵਿਨਿਯਮਨ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਬਿੱਲ, 2018 'ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਤਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 2011 'ਚ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਫਾਰਮੇਟ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਡੀ.ਐੱਨ.ਏ. ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਮਾਨਕੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਡੀ.ਐੱਨ.ਏ. ਡਾਟਾ ਬੈਂਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ 'ਚ ਵੀ ਡੀ.ਐੱਨ.ਏ. ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਕੰਮ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਕਸਦਾਂ ਨਾਲ ਡੀ.ਐੱਨ.ਏ. ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਐੱਨ.ਏ. ਡਾਟਾ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਡੀ.ਐੱਨ.ਏ. ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਐੱਨ.ਏ. ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਡਾਟਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਾਟਾ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਾਨਕਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਕਨੈਡਾ, ਨਾਰਵੇ, ਫਿਨਲੈਂਡ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 60 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਡੀ.ਐੱਨ.ਏ. ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਬੈਂਕ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।