ਕਾਲਿੰਦੀ ਕੁੰਜ ਮਾਰਗ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਸ 'ਤੇ ਛੱਡਿਆ, ਕਿਹਾ- ਜਨਹਿੱਤ ਦਾ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਾਲਿੰਦੀ-ਕੁੰਜ-ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਨਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੀਫ ਜੱਜ ਡੀ.ਐੱਨ. ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸੀ. ਹਰਿਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।

15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ ਇਹ ਰਸਤਾ
ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰ ਅਮਿਤ ਸਾਹਨੀ ਵਲੋਂ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਾਲਿੰਦੀ ਕੁੰਜ-ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਓਖਲਾ ਅੰਡਰਪਾਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀ.ਏ.ਏ. ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ.) ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਿੰਦੀ ਕੁੰਜ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਦਿੱਲੀ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ (ਹਰਿਆਣਾ) ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ
ਇੱਥੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਐੱਨ.ਡੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਦਲ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀ.ਆਈ.ਐੱਲ. 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਹਨ। ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।