ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ PM ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ CIC ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.) ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਪੇਸ਼ਲ ਫਲਾਇਟ ਰਿਟਰਨ (ਐਸ.ਆਰ.ਐਫ.)- II ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਏ ਧਰਮਿੰਦਰ, ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖੀ ਇਹ ਗੱਲ

ਜਸਟਿਸ ਨਵੀਨ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਅਤੇ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਕਸਰ ਸੁਮਿਤ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਗਿਆ ਲਾੜੀ ਵਿਆਹੁਣ (ਵੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ)

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਬਿਨੈਕਾਰ ਕਮੋਡੋਰ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਲੋਕੇਸ਼ ਬਤਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੇ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਪੁੱਛੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਣ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਿਆਹ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਖ਼ਾਸ ਪੈਗ਼ਾਮ (ਵੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ)

ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦਾ ਪੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਾਹੁਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਸੀ.ਕੇ. ਭੱਟ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 'ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਪਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਸਮੇਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਟਾ ਕੇ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮਾਨ, ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਐਸ.ਆਰ.ਐਫ.-I ਅਤੇ ਐਸ.ਆਰ.ਐਫ.-II ਦੀ ਤਸਦੀਕੀ ਕਾਪੀ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਬਿਨੈਕਾਰ ਬੱਤਰਾ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਰ ਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਐਸ.ਆਰ.ਐਫ.-I ਅਤੇ II ਦੀ ਤਸਦੀਕੀ ਕਾਪੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਐਸ.ਆਰ.ਐਫ.-I ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਐਸ.ਆਰ.ਐਫ.-II ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਬਣੇ ਮੁਕੇਸ਼-ਨੀਤਾ ਅੰਬਾਨੀ, ਨੂੰਹ ਸ਼ਲੋਕਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ

ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਸਵਾਰ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਉਠਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, PM ਜਾਨਸਨ ਬੋਲੇ, ਇਹ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਗੈਰ ਫੌਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਦਿ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮੂਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ 'ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਐਸ.ਆਰ.ਐਫ.-II ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਈਏ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ਪਹੁੰਚੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਸਮੂਹ (ਐਸ.ਪੀ.ਜੀ.) ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰਣਨੀਤੀ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਹਿੱਤ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੌਰੇ ਲਈ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਫਿੱਟ ਘੋਸ਼ਿਤ

ਨੋਟ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਐਮ. ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ। ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।