ਐੈੱਸ.ਸੀ. ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਕਤ ''ਚ ਆਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਕਈ ਆਈ.ਏ.ਐੈੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਲ੍ਹ ਕਈ ਆਈ.ਏ.ਐੈੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੀ.ਐੈੱਮ. ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੁਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚਪੜਾਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਐੈਲ.ਜੀ. ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਸ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਐੈੱਲ.ਜੀ. ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅੰਸ਼ੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਾਮਲਾ
ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅੰਸ਼ੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਈ.ਏ.ਐੈੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲੀ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਈ.ਏ.ਐੈੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਥੇ 9 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਪਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐੈੱਲ.ਜੀ. ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਫਾਇਲ ਅਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।