ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ''ਚ ਮੁਲਤਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਆਖਰੀ ਮੁਲਤਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ. ਪਾਠਕ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਖਰੀ ਮੁਲਤਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸ਼ਖਸ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਨ। ਅਕਤੂਬਰ 2012 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੀਕਸ਼ਤ 'ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੇੜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਕ ਟੀ.ਵੀ. ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਧੀਰ ਨੰਦਰਾਜੋਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 11 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।