ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ 27 ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਗਰਭ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ 27 ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਗਰਭ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਰੂਣ ''ਚ ਗੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਵਿਗਾੜ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਲ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਵ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਚਰਨ ''ਚ ਗਰਭ ''ਚ ਪਲ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ ਜਿਉਂਦੀ ਹਾਲਤ ''ਚ ਵੀ  ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''''ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਭਰੂਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ''ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਔਰਤ ਦਾ 27ਵੇਂ ਹਫਤੇ ''ਚ ਗਰਭਪਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭ ''ਚੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਆਏ।'''' ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,''''ਸਾਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਕਰਤਾ (ਔਰਤ) ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਉੱਚਿਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।'''' ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਰੰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਕੇ.ਈ.ਐੱਮ. ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰੂਣ ''ਚ ਕਈ ਸਰੀਰਕ ਵਿਗਾੜ ਹਨ ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ 27 ਹਫਤੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਟਾਰਮਿਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਐਕਟ (ਐੱਮ.ਟੀ.ਪੀ.) ਦੇ ਅਧੀਨ 20 ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਭਰੂਣ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।