ਚੀਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ''ਤੇ ਸੰਸਦ ''ਚ ''ਬਹਿਸ'' ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ

ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ 1962 ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਸਿੱਕਮ 'ਚ ਭਾਰਤ ਚੀਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ 'ਚ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਕ ਅਣਉਚਿੱਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਕ ਸਖਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਂਦਾ।ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1962 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 165 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਜੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵ. ਅਟਲ ਬਿਹਾਰ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।20 ਅਕਤੂਬਰ, 1962 'ਚ ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਸੰਘ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਦੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ 8 ਨਵੰਬਰ 1962 ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਹਿਰੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਿੰਪਲ ਅਤੇ ਯੈਲੋ ਪਿੰਪਲ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਖਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਨੇਫਾ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਜੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਗੀਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ ਘੱਟਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ 37 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ 1999 'ਚ ਕਾਰਗਿਲ 'ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਠੱਗੇ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦਰਾਸ, ਕਾਰਗਿਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਸਨੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਨਾਲ ਲੇਹ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 1-ਏ 'ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸੰਬਰ 1971 ਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਕਿ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਚੀਨੀ ਅੜਿੱਕੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਨੈਤਿਕ ਦਲੇਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹੀ ਪਾਗਲਪਣ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ।
ਇਹ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਚੀਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ 230 ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਿਰਫ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਲੋਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੰਸਦਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵਤੀਰੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਦੇ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਿਲ ਨੇ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਚੀਨੀ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ 'ਚ ਰੁੱਝਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਚੀਨੀ ਝੜਪ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧੋਖੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਝੜਪ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 2018 'ਚ ਵੁਹਾਨ ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਮਹਾਬਲੀਪੁਰਮ ਸੰਮੇਲਨ ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਐੱਲ. ਏ. ਸੀ. 'ਤੇ ਚੀਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ 'ਚ ਕਮੀ ਦਿਸੀ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖੁਫੀਆ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਅਸਫਲਤਾ ਲਿਖੀ ਗਈ।

ਚੀਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਅਕਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ, ਨੇ ਚੀਨੀਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਐੱਲ. ਏ. ਸੀ. ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਈ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਭਾਵ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਦੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਸਥਿਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਨ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜੰਗ 'ਚ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਅੜਿੱਕਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ