SC ਦੇ ਫੈਸਲੇ ''ਤੇ ਭੜਕੇ ਚੇਤਨ ਭਗਤ, ਕਿਹਾ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ''ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਬੰਦੀ
10/09/2017 8:33:36 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਐਨ. ਸੀ. ਆਰ. 'ਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਲੇਖਕ ਚੇਤਨ ਭਗਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਚੇਤਨ ਭਗਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ।
ਚੇਤਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਜਲਦ ਹੀ ਬਕਰੀਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਅਤੇ ਮੁਹਰਮ ਦੇ ਖੂਨ-ਖਰਾਬੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੇਗੀ? ਜੋ ਲੋਕ ਦੀਵਾਲੀ ਜਿਹੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਖੂਨ-ਖਰਾਬੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।
Banning crackers on Diwali is like banning Christmas trees on Christmas and goats on Bakr-Eid. Regulate. Don’t ban. Respect traditions.
— Chetan Bhagat (@chetan_bhagat) October 9, 2017
ਚੇਤਨ ਭਗਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਚੇਤਨ ਨੇ ਇਕ ਟਵੀਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਬਲ ਹੈ? ਲੇਖਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।
SC bans fireworks on Diwali? A full ban? What’s Diwali for children without crackers?
— Chetan Bhagat (@chetan_bhagat) October 9, 2017
ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਤਨ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਵਧੀਆਂ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਓ, ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ''।
I want to see people who fight to remove crackers for Diwali show the same passion in reforming other festivals full of blood and gore.
— Chetan Bhagat (@chetan_bhagat) October 9, 2017
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 1 ਨਵੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।