ਕੀ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ''ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਆਵੇਗਾ ਵਾਪਸ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਹਿਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ) : ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ’ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ’ਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ’ਚ ਲੁਕਾਏ ਗਏ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਦਵਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਪ੍ਰੋ. ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਸੋਮੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਪੈਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਮਨ ਆਈਲੈਂਡ ਗਿਆ ਫਿਰ ਬਰਮੁੰਡਾ, ਓਥੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਈਲੈਂਡ, ਉਥੋਂ ਪੈਸਾ ਜਮੈਕਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਪੈਸਾ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਵਿਰਮਾਨੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ’ਚ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :ਕਾਲੇ ਧਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੱਥ, ਕਿਹਾ- ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ !

ਇਕ ਸਾਲ ’ਚ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ’ਚ ਕਿੰਨਾ ਵਧ ਗਿਆ ਧਨ ?
ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਲਾਨਾ ਡਾਟਾ ਅਨੁਸਾਰ 2019 ’ਚ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾ ਧੰਨ 6628 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਕੇ 2.55 ਅਰਬ ਸਵਿੱਸ ਫ੍ਰੈਂਕ (ਕਰੀਬ 20,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ । ਮਤਲਬ ਸਾਲ 2020 ’ਚ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਕੁੱਲ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚ ਕਰੀਬ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 286 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਕੁੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ 13 ਸਾਲ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਐਂਡ ਫਾਇਨਾਂਸ ਮੁਤਾਬਕ 1997-2009 ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਅਪਲਾਈਡ ਇਕਨਾਮਿਕ ਰਿਸਰਚ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 1980 ਤੋਂ 2010 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਾਲਾ ਧੰਨ 384 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 490 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰ-ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਯਾਦਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣ: ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ?