ਬਿਹਾਰ-ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ-ਲਾਚਾਰ ਸਰਕਾਰ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਂਟ ਲੇਬਰ ਬੇਕਰਾਰ

ਸੰਜੀਵ ਪਾਂਡੇ

ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਢੋਲ ਬਹੁਤ ਵਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਤੱਕ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ  ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਲੇਬਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਂਟ ਲੇਬਰਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਛੋਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀ ਲੇਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਂਟ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਈ

ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਗ੍ਰਹਿ ਸੂਬੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਏ ਹਨ ਖਾਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਗੰਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਉਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਕੋਵਿਡ -19 ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ

ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਇਕਲੌਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ,ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈਰਾਨੀਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਬਿਹਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਕਿ ਯੂ ਪੀ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਕਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਯੂ.ਪੀ., ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਟੇ ਵਿਚ ਫਸੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੇ। ਵੈਸੇ, ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੇਖੀ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਉਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ?

ਤਾਂ ਫਿਰ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਢੋਲ ਹੀ ਵਜਾਇਆ

ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਸੀ.ਐਮ. ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪੋਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀ.ਐਮ. ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਸੱਚਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ  ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਬੇਬਸੀ ਭਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਹਨ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਬਿਹਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ

ਦਰਅਸਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੋਲ ਵਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਝੂਠ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 8 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਲੇਬਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੂਰਤ, ਰਾਜਕੋਟ, ਵਡੋਦਰਾ, ਮੁੰਬਈ, ਪੁਣੇ, ਦਿੱਲੀ, ਗੁੜਗਾਉਂ, ਨੋਇਡਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਬੰਗਲੌਰ ਆਦਿ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ 8 ਤੋਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੋਵਿਡ -19 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਦੇ ਹੀ ਸਵਾਲ

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮਾਡਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਭਿਲਵਾੜਾ ਮਾਡਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਯੂਪੀ ਦਾ ਆਗਰਾ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਵਿਡ -19 ਦਾ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਹੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਬਿਹਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਬਕਾ ਨੇਤਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੇ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਫੰਡ ਦਾ ਬਾਂਦਰ ਵੰਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਸਾਲ, ਨਿਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ

ਦਰਅਸਲ ਰਾਜ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੌਰਾਨ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੂਬੇ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਧੰਦੇ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ  ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਅਜੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਬਿਹਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਜਦਯੂ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰਇਹ ਹੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ-ਜਦਯੂ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।