ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ

ਹਰਿਆਣਾ (ਬਾਂਸਲ)- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ 12 ਏਜੰਡੇ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ 11 ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੇਜਾਂਗਲਾ ਚੌਕ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਸੈਕਟਰ 21, ਦਵਾਰਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਵਾਰਕਾ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਵੇਰਵਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ (ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ.) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 41 ਮੈਂਬਰੀ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ. ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚਿਟ ਫੰਡ ਅਤੇ ਮਨੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨੀ ਸਰਕੁਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਆਏਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗੈਜੇਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ