ਅਯੁੱਧਿਆ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅੰਸਤੋਸ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜ਼ਫਰਯਾਬ ਜਿਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ
ਜਿਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁਕਾਂਗੇ, ਇਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੇ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਇਕਬਾਲ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖਕਾਰ ਇਕਬਾਲ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
 

3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਉਣ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ 5 ਏਕੜ ਵਿਕਲਪਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ, ਜੱਜ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜੱਜ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜੱਜ ਐੱਸ. ਅਬਦੁੱਲ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਕਜੁਟਤਾ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।