ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ, ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਲੇ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਚਲ ਰਹੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਉਸਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ SBI ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ 12 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ(ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਦੱਸੀ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ

ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਕੀਮਤ 'ਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।' ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧ ਕੀਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।  ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ' ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਜਲਦੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ. ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ

ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ,' ਅਪਰਾਧੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਹਟਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਡੇਟ ਰਿਕਵਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਬੇਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਰਿਕਵਰੀ ਅਫਸਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੈਂਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਸੇਟ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਕ ਧਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਏਅਰਾਲਈਂਸ ਲਿਮਟਿਡ, ਯੁਨਾਈਟਿਡ ਬਰੂਅਰੀਜ਼ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ, ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਫਿਨਵੇਸਟ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਦਾਅਵਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਿਆ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 6,230 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਆਜ 11.50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਿਆ ਨੇ 21 ਦਸੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ।