ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸੇਗਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੰਗ, SC ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ
06/04/2020 6:37:08 PM
ਹੈਦਰਾਬਾਦ : ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਈ.ਐਸ.ਆਰ. ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਈ.ਐਸ.ਆਰ. ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਣ 'ਤੇ ਇਹ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਗਨਮੋਹਨ ਰੈੱਡੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਣ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦੇ 2,600 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਇਆ ਕੋਈ ਪੈਂਤਰਾ
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 'ਚ ਰੈੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਵਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੰਗ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਚਲਾਕੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੀਲਮ ਸਾਹਨੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਅਪੀਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ
ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਲੰਕਾ ਦਿਨਕਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਈ.ਐਸ. ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈੱਡੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਾਈ.ਐਸ.ਆਰ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਵਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਾ ਰੰਗ ਰੰਗਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਈ.ਐਸ.ਆਰ. ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਵਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ 2,600 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰੁਪਏ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ, ਟੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਜਗਨਮੋਹਨ ਰੈੱਡੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਿਦੇ ਹੋਏ 2,600 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਤੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਾਈ.ਐਸ.ਆਰ.ਸੀ.ਪੀ. ਦੇ ਜਨਗਮੋਹਨ ਰੇੱਡੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ। ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਅਗਸਤ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੰਗਾਂ 'ਚ ਰੰਗਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
