NRC ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਮੀਅਤ ਵਫਤ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
09/22/2019 9:46:21 AM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸਾਹ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਦੇ ਵਫਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਪੇਟੇ 'ਚ ਨਾ ਆਏ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਅਤੇ ਜਮੀਅਤ ਆਹਲੇ-ਹਦੀਸ-ਹਿੰਦ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਫਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ''ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।''
ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੌਲਾਨਾ ਮਹਿਮੂਦ ਮਦਨੀ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਤਭੇਦ ਹੈ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਚ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਾਡੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ ਅਤੇ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਰੱਥਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਦਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਲਾਭ ਦੇ ਬਜਾਏ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ। ਮਦਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਈ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।
ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ''ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਸਾਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਦਨੀ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਧਿਨਿਯਮ 'ਚ ਸੋਧਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਫਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ 'ਚ ਕਠੋਰ ਸ਼ਰਤਾ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।