ਜਾਟਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁੱਕੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਹਰਿਆਣਾ— ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨੇ ''ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਝੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਭਵਨ ''ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜਾਟਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਮਵਿਲਾਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਮਵਿਲਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 7 ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਜਾਟਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਟ ਹੁਣ 20 ਮਾਰਚ ਦੇ ਸੰਸਦ ਘਿਰਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ''ਚ 10 ਧਰਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਟ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ''ਚ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਟਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ''ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਕਾਰਨ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਟਾਂ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਵਿਲਾਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਟ ਨੇਤਾ ਯਸ਼ਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਮਵਿਲਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੁਝੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ''ਤੇ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ 9ਵੀਂ ਸੂਚੀ ''ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ''ਚ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ''ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 15 ਦਿਨਾਂ ''ਚ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। 90 ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੈਨੀ ''ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਲਿਕ ਨਰਮ, ਕਾਰਵਾਈ ''ਤੇ ਅੜਨਗੇ ਨਹੀਂ।