ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ ਗੰਭੀਰ; ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਇਆ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ, ਲੱਗੇਗਾ ਮੋਟਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਵਧਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਕੁੱਲ 17 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਅਥਾਰਟੀ (ਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਏ.) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਮਾਮ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ, ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਕ-ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਜੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।

ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ, ਉਦਯੋਗ ਧੰਦਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ.) 'ਚ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਿੰਨ ਸਬ-ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।