ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਅੱਠ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ, ਦਿੱਤੇ 8 ਭਰੋਸੇ
12/17/2020 7:41:30 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। 8 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ MSP 'ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ MSP ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਝੂਠ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸਬ ਕਾ ਸਾਥ ਸਬ ਕਾ ਵਿਕਾਸ ਸਬ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ’ ਦੇ ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦਭਾਅ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ।
आप विश्वास रखिये, किसानों के हितों में किये गए ये सुधार भारतीय कृषि में नए अध्याय की नींव बनेंगे, देश के किसानों को और स्वतंत्र करेंगे, सशक्त करेंगे। pic.twitter.com/bwA17HXph3
— Narendra Singh Tomar (@nstomar) December 17, 2020
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣਨਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਗੇ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਅਫਵਾਹ ਅਤੇ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਫੈਲਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ।
ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਉਦੋਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਡੇਰਾ ਪਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ 22 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਉਥੇ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬੰਦ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹ 8 ਭਰੋਸੇ
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ।
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਤੈਅ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ।
- ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦਾ ਬਦਲ।
- MSP ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
- ਮੰਡੀਆਂ ਚਾਲੂ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
- ਸਮਝੌਤਾ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁਣ ਸਮਝੌਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- APMC ਮੰਡੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।