ਹਰਿਆਣਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਹ ਏਜੰਡੇ ਹੋਏ ਪਾਸ

ਹਰਿਆਣਾ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ 16 'ਚੋਂ 9 ਏਜੰਡੇ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਬਾਕੀ 4 ਟੇਬਲ ਏਜੰਡਿਆਂ 'ਚੋਂ 2 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਊੁਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਜੋ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜੋਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਹਨ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੋਂ ਵਪਾਰਿਕ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਚੀਕਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ  5 ਏਕੜ 'ਚ ਬਣੇਗੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ-
ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਗੋਪਾਲ ਸੇਵਾ ਕਮੇਟੀ, ਨਗਰ ਕਮੇਟੀ, ਚੀਕਾ ਦੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਿਕ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ 1500 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਰਿਟੇਲ ਆਊਟਲੇਟ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਵਿਭਾਗ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਕਰਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਫੀਸ ਹਟੇਗੀ-
ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਅਧਿਨਿਯਮ 1899 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸ਼ਟਾਮ ਫੀਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗਿਕ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਨੀਤੀ, 2015 'ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ-
ਉਦਯੋਗਿਕ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਨੀਤੀ 2015 'ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ 'ਚ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂ ਲੋੜੀਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਲਈ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੇਅਰਹਾਊਸ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਭੁਗਤਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਲੋਨੀ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰੋਹਤਕ ਦੀ 7,400 ਵਰਗ ਗਜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ-
ਰੋਹਤਕ ਗੋਹਾਨਾ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਰੇਲ ਟ੍ਰੈਕ ਅਤੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੋਡ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਉੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਦੀ 2,177 ਵਰਗ ਗਜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪੰਡਿਤ ਭਗਵਤ ਦਿਆਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ , ਰੋਹਤਕ ਦੀ 7400 ਵਰਗ ਗਜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ , ਰੋਹਤਕ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਿਖਿਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ 2016 'ਚ ਸੋਧ-
ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ 2016 'ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੈਪਟਿਵ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 13 ਫਰਵਰੀ 2019 ਤੱਕ ਕੈਪਟਿਵ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪੰਜੀਕਰਣ ਲਈ ਹਰੇਡਾ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਭੂਮੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ 1 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਵੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੂਟ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਕੈਪਟਿਵ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਰਾਂਸ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਹਿਸਾਰ ਦੀਆਂ ਡੇਅਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਿਲੇਗੀ ਜ਼ਮੀਨ-
ਹਿਸਾਰ 'ਚ ਡੇਅਰੀਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂਤਰਨ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਸਟੇਟ, ਬੀੜ ਹਿਸਾਰ 'ਚ ਸਥਿਤ 50 ਏਕੜ ਭੂਮੀ, ਜੋ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਪਰ ਡੇਅਰੀ ਪਲਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡੇਅਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਂਨਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।