ਜਾਣੋ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ/ਸਿਡਨੀ— ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਪੀ. ਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 500 ਅਤੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਲੇਧਨ ਅਤੇ ਭਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਕਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਨੋਟ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਵਹਾ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰਜ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਲੇਧਨ ਖਿਲਾਫ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਪਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਪਾਕਿ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸ‍ਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ 1000 ਅਤੇ 5000 ਪਾਕਿਸ‍ਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਸ‍ਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਦਾਰਹਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਉਸਮਾਨ‍ ਸੈਫੁਲ‍ਲਾਹ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਲੇਧਨ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਕਿ ਵਿੱ‍ਤ ਮੰਤਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਾਕ ਡਾਰ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ‍ਤਾਵ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨੋਟ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ।
ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਪਾਕਿਸ‍ਤਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਨੇ ਵੀ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 100 ਬਾਲੀਵਰ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ 'ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਆਸਟਰੇਲਿਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧਰੀ-ਧਰਾਈ ਰਹਿ ਗਈ ਯੋਜਨਾ
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਸ‍ਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਵੀ 100 ਡਾਲਰ ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਟਾਸ‍ਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਆਸ‍ਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਰੇਵਨਿ‍ਊ ਮਿਨੀਸ‍ਟਰ ਕੈਲੀ ਓਡਾਇਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕੁਲੇਸ਼ਨ ਵਿਚ 100 ਡਾਲਰ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਾਸ‍ਕ ਫੋਰਸ 100 ਡਾਲਰ ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਟਰਾਂਜੈਕ‍ਸ਼ਨ ਘੱਟ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਸ‍ਟਰੇਲੀਆ ਵਿਚ 100 ਡਾਲਰ ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਨ. ਆਰ. ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੇਲਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਸ‍ਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਸ‍ਟਰੇਲਿਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।