''ਆਪ'' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ''ਤੇ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ 2 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੰਡਿਤ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਕੋਰਟ ਦੀ 2 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹੇ 6 ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ 5 ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਰਾਂਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ 'ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ' ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕੁਝ ਮਾਪਦੰਡ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।