ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਘਪਲਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘਪਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਗਠਨ

ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਮਾਹਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਲਿੰਕ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ।

ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਭ

ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਫਤਰ 'ਚ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਟਾਈਟਲ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਪਡੇਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਧੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜ਼ਰੀਏ ਘਰ ਬੈਠੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ 'ਚ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ- ਵੇਚਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਜਿਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ

ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ। ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਲੈਂਡ ਟਾਈਟਲ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੋਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨਿਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਛਾਣੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ?

ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀ 'ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਰਿਅਲ ਟਾਈਮ ਅਪਡੇਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਅਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਪਾਲਸੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਟੀਕ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖਲ ਵੀ ਘਟੇਗਾ।