ਮਾਨਸਿਕ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ 90 ਫੀਸਦੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ
08/30/2019 7:48:01 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਿਗਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ 2017 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਐਕਟ ਲਿਆਈ ਸੀ ਪਰ 2 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਕਟਰੀ ਡਾ. ਅਨਿਲ ਬਾਂਸਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ, ਦੌੜ-ਭੱਜ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਣ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਨੋਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿਚ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ 20 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅੱਜ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਕਾਰਣ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
2017 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਇਸ ਲਈ ਮਨ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
