ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, 29 ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ ਵਸਤੂਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਈ GST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,(ਏਜੰਸੀਆਂ)—ਬਜਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਹੋਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਬੈਠਕ ਵਿਚ 29 ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 54 ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ 25 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਭਗ 40 ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸੌਖੀ-ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਇਨਫੋਸਿਸ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਰੇਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਇਮੰਡ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਈ-ਵੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਜੇ 15 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਈ-ਵੇ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਈ 17 ਲੱਖ ਟੈਕਸ ਦਾਤਿਆਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 307 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਘਟਿਆ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. 
>>    ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਰੇਟ 18 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 
>>    ਹੀਰਿਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ  ਗਿਆ ਹੈ।
>>    ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 28 ਦੀ ਥਾਂ 18 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
>>    ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਰੂਡ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
>>    ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਸੈੱਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ 15 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।
>>    ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
>>    ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰ ਗ੍ਰੇਡ ਫਾਸਫੋਰਿਕ ਐਸਿਡ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
>>    ਬਾਇਓ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਟੈਕਸ 18 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
>>    ਮੈਟਰੋ, ਮੋਨੋਰੇਲ  ਤੇ ਕੰਸਟਰੱਕਸਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. 18 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ
ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ  ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ।