15 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀਆਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਕੂਲ : ਰਿਪੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਟਾ.)-ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ 'ਚ 15 ਤੋਂ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਕਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘੀਆਂ। ਬਜਟ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਫੋਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ 'ਚ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ ਬਾਰੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 2014-15 'ਚ 4.14 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹੋ ਰਕਮ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 3.4 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਯੂਨੀਸੈਫ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਏ ਅਧੀਨ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਰਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 11574 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 2869 ਰੁਪਏ ਹੀ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।