ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)- ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਮਾਸਟਰਸਟ੍ਰੋਕ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ 326 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 323 ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 3 ਵੋਟਾਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਈਆਂ।

ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ ਥਾਵਰਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ (8 ਜਨਵਰੀ 2019) ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਸਣੇ ਅਨਰਿਜ਼ਰਵਡ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਹੱਦ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜੋਤ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਝਾਈ ਗਈ। ਥਾਵਰਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਠਾਕੁਰ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਇਸਾਈ, ਮੁਸਲਿਮ ਸਭ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ 10 ਫਈਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੇਰ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਪਰ ਸਹੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਜਨਰਲ ਵਰਗ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਆਵੇ ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰੇ। ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜਨਰਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਏ.ਆਈ.ਐਣ.ਆਈ.ਐਮ. ਦੇ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਣਾ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਰਾਏ ਵੱਖ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਈ.ਐਨ.ਐਲ.ਡੀ. ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਲਾਲੀਪੌਪ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ-ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਰ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।