ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ, 4 ਮਿੰਟ ’ਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਹਰੇਕ ਬਿੱਲ

74 ਮਿੰਟ ’ਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਏ ਸਨ 18 ਬਿੱਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਗਠਜੋੜ (ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ.) ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਧੜਾਧੜ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ‘ਚਾਟ-ਪਾਪੜੀ’ ਅਤੇ ‘ਡੋਸਾ’ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਇੰਨੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। 2006 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਯੂ. ਪੀ. ਏ.-1 ਅਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਏ.-2 ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਇਕ-ਦੋ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ 18 ਬਿੱਲ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੋੜੀਏ ਤਾਂ ਕੁੱਲ 18 ਬਿੱਲ 74 ਮਿੰਟ ’ਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬਿੱਲ ਔਸਤਨ 4 ਮਿੰਟ ’ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ :

22 ਮਾਰਚ 2006 : ਦਿੱਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਸ ਸਥਾਪਨਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2006 -3 ਮਿੰਟ

16 ਮਾਰਚ 2007 : ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਿਯਮ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2007 -5 ਮਿੰਟ

19 ਮਾਰਚ 2007 : ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ -5 ਮਿੰਟ

14 ਮਈ 2007 : ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ) ਨਿਰਦੇਸ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ -4 ਮਿੰਟ

3 ਮਈ 2010 : ਕਲੀਨੀਕਲ ਸੰਸਥਾਨ (ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ) ਬਿੱਲ 2010 -1 ਮਿੰਟ

7 ਸਤੰਬਰ 2010 : ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2007-1 ਮਿੰਟ

18 ਮਾਰਚ 2011 : ਦਿੱਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿਧਾਨ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ) ਬਿੱਲ 2011 -2 ਮਿੰਟ

ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫੀ
ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ 120ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤ ਜਾਣ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ।