ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦੀ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

ਕੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜੋਅ ਬਾਈਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਟਾਕ ਇੰਡੈਕਸ ਡਾਓ ਜੋਂਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਸ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭੂ-ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਟਾਕ ਇੰਡੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੋਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦਰਅਸਲ, ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਸ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੂ-ਰਣਨੀਤਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਡਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਸ ਅਤੇ  ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚਕਾਰ ਨਾਤਾ
ਡਾਓ ਜੋਂਸ ਇੰਡਾਇਸਿਸ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨਾਮਿਕ ਜ਼ੋਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਸ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਿਆਂਮਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਪਲਟੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪੱਖੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7੦੦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫ਼ੌਜ 'ਤੇ ਰਾਜ ਪਲਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਮਿਆਂਮਾਰ ਇਕਨਾਮਿਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਸ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ 290 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਯੰਗੂਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਅਡਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਲਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਭਿਆਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਆਏ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡੇਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜੌਹਨ ਕੈਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਵਾਰਾ ਟੂਲ ਕਿੱਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :RSS ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਤਮ ਮੰਥਨ ਦੀ ਸਲਾਹ, ਕਿਹਾ-ਇਕ ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਪਾਸਾ ਪਲਟਿਆ 

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਇਕ ਪਾਸੜ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੀਨੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਵੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਨੇ ਮਲੱਕਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਾਰਸ ਅਤੇ ਅਦਨ ਦੀ ਖਾੜੀ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਚੀਨ ਕੋਲ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਣਨੀਤਕ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਿਬੂਤੀ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦੀ
ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਸ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਾਪਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੋਵੇਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਡਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਤਾਕਤਾਂ ਚੌਕਸ ਸਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਕੋਲੰਬੋ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਲੰਬੋ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਈਸਟ ਕੰਟੇਨਰ ਟਰਮੀਨਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿਕੋਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਸ ਨੇ ਇਸ ਟਰਮੀਨਲ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਸ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਸ ਲਈ ਝਟਕਾ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਣਨੀਤਕ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇ। ਉਂਝ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕੱਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮਿਲੀ ਹਾਰ ਮਗਰੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਬਦਲੇਗੀ ਆਪਣਾ 'ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਲੀਕ' ਵਾਲਾ ਅਕਸ!

ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਟਾਕ ਇੰਡੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਸ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਸ ਦੇ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਸ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 1.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਰਕਿਟ ਕੈਪ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਟਾਕ ਇੰਡੈਕਸ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿਵਿਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੰਜੀਵ ਪਾਂਡੇ