ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕੋਣ?

ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮੋੜ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੱਹਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ- ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਂਵਾਕ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅੰਗ੍ਰੇਜਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਭੋਗਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਮਨਾਂਤਰ ਦੇਸੀ ਸੰਸਕਾਰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸਕੂਲ ਖੋਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉਚੇਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹਤੱਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1967 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਨ ਏਡ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਂਗ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣ ਲਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ ਲਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਬਰਾਬਰ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਮਿਲਣ ਲਗੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੇਹਤਰ ਰਹੇ।  
ਪਰ ਕਦੇ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਰੰਪਰਾ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਖੁਦ ਰੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਆਏ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰਵੀਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਨਮਕ ਛਿੜਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੂਲ ਕੈਟੀਗਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਖਾਸ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ ਕੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਉੁੱਚ ਪਦਾਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਹਰੇਕ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁੱਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਥਿਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨੀਤੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਾ ਆ ਸਕੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। 1999 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਘਬਰਾ ਗਈ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਛੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2002 ਵਿੱਚ ਆਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਸਫਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਖੋਟ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ । 2011 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਤੇ ਰੋਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਰੋਕ ਤਾਂ ਹਟਾ ਲਈ ਪਰ ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ 95% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 70% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ  ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੀਬ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਸਾਇਕਲ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਡਾ. ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਖੁਰਾਣਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਮਿਲਣ ਲਗਾ ਪਰ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖੇ। ਹੱਦ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਗਲ-ਘੋਟੂ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰਿਜਲਟ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। 
2017 ਵਿੱਚ ਆਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫਸਰ 
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਆ ਵਿਵਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉਪਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਤਾਂ ਇਹ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆਂ 30 ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ 25 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕਲਾਸ ਦੇ 25 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੱਚੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਪਰ ਤੋਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨਾ ਭਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ 9500 ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 2500 ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੱਟ ਤੋਂ ਬੱਚਣ ਲਈ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿੰਨਤਾਂ-ਤਰਲੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ 30 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪੜਾਈ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਕ ਬੇਇਨਸ਼ਾਫੀ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹਨ ਤਾਂ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਆ ਵਿਵਹਾਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਰਾਜਾਸਥਾਨ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦੇਣ।

ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ                                         
ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਮੁਕੇਰੀਆਂ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ
94647-30770