ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੋਰਾ

ਬ੍ਰਿਸ ਭਾਨ ਬੁਜਰਕ  

ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਫਿਰ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਾਰਸ਼ਤਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਦਫਤਰਾਂ 'ਚ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ’ਚ ਹੈ ‘ਕਲੇਸ਼’ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ‘ਅਣਬਣ’, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਉਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਬ੍ਰਿਸ ਭਾਨ ਬੁਜਰਕ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੂਚਨਾ ਐਕਟ ਦੀ ਜਵਾਬ ਦੇਹੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋਣ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਣਾਅ ‘ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ‘ਗੁੱਸਾ’, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਕਾਬੂ

ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਕੁੰਨ ਬੈਠਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬ੍ਰਿਸ ਭਾਨ ਬੁਜਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਔਖਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ: PM ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਆਉਂਣਗੇ ਇਨ੍ਹੇ ਰੁਪਏ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਾਗਜਾਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - Navratri 2020: ਨਰਾਤਿਆਂ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ‘ਗਰਭਵਤੀ ਜਨਾਨੀਆਂ’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਦੇਣ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ