ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ..!

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਤੇ ਸਸ਼ੋਪੰਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰੰਤੂ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤਮਾਮ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇਕ ਮੀਲ–ਪੱਥਰ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀਅਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਡੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਪੜਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ–ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ 75–ਸਾਲਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਵੇਗਾ, ਤਦ ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁੰਦਰ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਕਤ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਤੇ ਲਗਭਗ 971 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 888 ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ 326 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਹਾਲ 'ਚ ਕੁਲ 1224 ਮੈਂਬਰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਲਗਭਗ 64500 ਵਰਗ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਚਾਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਨਵੇਂ ਭਵਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਮੈਸਰਸ ਐੱਚ.ਸੀ.ਪੀ. ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਟਾਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਇਮਾਰਤ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਤੱਕ ਫੈਲੇ 13.4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੇ ਰਾਜਪਥ ਉਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਇਥੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਭਵਨ 1921 'ਚ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਰਥਾਤ 1927 'ਚ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੈਠਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਕਤ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਉਪਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਸਾਊਥ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਮੱਕਲ ਨਿਧੀ ਮਯਯਮ (ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ) ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਮਲ ਹਸਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਇਕ ਟਵੀਟ 'ਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕੰਧ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਭੁੱਖੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਸਦ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ।“ 

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦ ਦੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਡਾ. ਵਹੀਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਾਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਮਾਰਤ 13ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਬਣੀ ਸੀ, ਇਟਲੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ 16ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਇਮਾਰਤ 1645 ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਇਮਾਰਤ 1870 'ਚ ਬਣੀ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਇਮਾਰਤ 1927 'ਚ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾਕਾਫੀ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਹੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਜਿਹੇ ਲਏ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਬਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫੋਕੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਤ ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾ. ਵਹੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਗੁੱਲੀ, ਕੁੱਲੀ, ਜੁੱਲੀ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਤ੍ਰਾਹ ਤ੍ਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਗ਼ੱਲੇ 'ਚੋਂ ਭਾਨ ਗਿਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ 22 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅੰਨ ਖਾਧੇ ਬਿਨਾਂ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਸੌਂ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ.. ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਫੋਕੀ ਸ਼ੌਹਰਤ ਲਈ ਫੂਕ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੱਘਰ, ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਕਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਰਮਨੀ ਫਰਾਂਸ, ਹਾਲੈਂਡ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਕੇਨੈਡਾ ਆਦਿ ਚ' ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਦਿ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ' ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨਨ ਕਿਸੇ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਕੀ ਉਚਿਤ ਸੀ! ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਥੇ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਤਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧੁੰਦਲੇ  ਹੋਏ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨ ਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਭਾਵਨਾ ਵਿਹੀਣ ਖਾਲੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਸਾਰਣ ਦੀ।


ਅੱਬਾਸ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ।