ਸੂਚਨਾ ਐਕਟ : ਚਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਚਾਰਾ ਕੱਟਣ ਤੇ ਢੋਹਣ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ 43 ਲੱਖ
06/08/2020 6:14:53 PM
ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.ਮਾਹਿਰ ਬ੍ਰਿਸ ਭਾਨ ਬੁਜਰਕ
ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੁਲੇਮਾਜਰਾ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਚਾਰਾ ਬੀਜ ਉਪਜ ਫਾਰਮ ਵਿਖੇ ਚਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਾ-ਚਾਰਾ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਲੱਦਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਾਰਾ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਲੱਦਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨ੍ਹਾ ਕੁ ਜਾਈਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਉੱਚ ਅਫਸਰ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ 2015 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਕੰਮ ਲਈ 28160 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 4 ਲੱਖ 17 ਹਜ਼ਾਰ 300 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 22 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 51852 ਰੁਪਏ ਹਰਾ-ਚਾਰਾ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਲੱਦਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਲ 2015 'ਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 28160 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 2020 'ਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 51852 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.ਮਾਹਿਰ ਬ੍ਰਿਸ ਭਾਨ ਬੁਜਰਕ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2005 ਤਹਿਤ ਚਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ, ਚਾਰਾ ਬੀਜ ਉਪਜ ਫਾਰਮ ਕੁਲ੍ਹੇ ਮਾਜਰਾ ਕੋਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੱਕ ਹਰਾ-ਚਾਰਾ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਲੱਦਣ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਛਿਮਾਹੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੂਨ 2015 ਤੱਕ (ਛੇ ਮਹੀਨੇ ) 28160 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਜੂਨ 2016 ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਰਚ ਵਧ ਕੇ 3 ਲੱਖ 32 ਹਜ਼ਾਰ 911 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੋਂ ਜੂਨ 2017 'ਚ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਤੇ ਲਦਾਈ ਦਾ ਇਹ ਖਰਚ ਵਧ ਕੇ 5 ਲੱਖ 56 ਹਜ਼ਾਰ 660 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਜੂਨ 2018 ਵਿੱਚ 6 ਲੱਖ 26 ਹਜ਼ਾਰ 199 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਜੂਨ 2019 ਦਾ 6 ਲੱਖ 62 ਹਜ਼ਾਰ 47 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ।
ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਖਰਚਾ ਵਧਦਾ ਹੀ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਛਿਮਾਹੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਜੁਲਾਈ 2015 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2015 ਤੱਕ 4 ਲੱਖ 17 ਹਜ਼ਾਰ 300 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜੁਲਾਈ 2016 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2016 ਤੱਕ 4 ਲੱਖ 63 ਹਜ਼ਾਰ 226 ਰੁਪਏ, ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2017 ਤੱਕ 5 ਲੱਖ 56 ਹਜ਼ਾਰ 660 ਰੁਪਏ, ਜੁਲਾਈ 2018 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੱਕ 3 ਲੱਖ 34 ਹਜ਼ਾਰ 475 ਰੁਪਏ, ਜੁਲਾਈ 2019 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੱਕ 4 ਲੱਖ 15 ਹਜ਼ਾਰ 541 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ 51852 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਲੱਖ 21 ਹਜ਼ਾਰ 788 ਰੁਪਏ ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਦੋ ਛਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਲੱਦਣ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਖਰਚ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 22 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।