ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮਹੱਤਤਾ

ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਠੋਸ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਧਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ 'ਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੋਕੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਇਕ ਵਿਕਸਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ|
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਰਡ ਮੈਕਾਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉੱਨੀ ਸੌ ਛਿਆਸੀ 'ਚ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈ ਸਾਡੀ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਦੇ 'ਚ ਬਾਬੂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੂੜੇਦਾਨ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ 'ਚ ਜੋ ਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧਤ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਚ ਸਹਾਈ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਖਰੇਵੇਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਰੋ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਡਾਕਟਰ ਕਸਤੂਰੀ ਰੰਗਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਈ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਸਕੇ, ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਸੁਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 'ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਤੱਵ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਦਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ 1968 ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਤੇ 1986 ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਨੀ ਸੌ ਛਿਆਸੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 'ਚ 1992 'ਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਨੀ ਸੌ ਛਿਆਸੀ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਉੱਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹ ਤੌਖਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇਕ ਵਧੀਆ ਵਸੀਲਾ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੇ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਸੀ ਪਰਸੈਂਟ ਨੱਬੇ ਪਰਸੈਂਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਏ  ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਗਿਆਨ, ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਗਿਆਨ, ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਕ ਹੌਂਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਡਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਆਏ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਅਸਲ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਣਗੌਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰਾਂ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਨੰਬਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਦੀ ਇਸ ਦੌੜ ਦੇ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੋਤੇ ਵਾਂਗੂੰ ਰਟਨ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵੱਲ ਦੌੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 
ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਾਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 10+2  ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ,ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਡਲ ਬਦਲ ਕੇ 5+3+3+4 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਠਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦੇ 'ਚ ਚਾਰ ਪੜਾਅ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੜਾਅ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਅੱਠ ਤੋਂ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ ਗਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਚੌਦਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਚੌਦਾਂ ਤੋਂ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ।
ਇਕ ਹੋਰ ਜੋ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ 'ਚ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਠੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਆਰਟਸ ਕਾਮਰਸ ਮੈਡੀਕਲ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਵਰਗੇ ਟੈਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਵਿਸ਼ਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 'ਚ ਆਪਸੀ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਬੜੀ ਹੀ ਅੰਤਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾ ਚੋਣ ਦੇ 'ਚ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਜੋ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿੱਤਾ ਮੁੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ 'ਚ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸੰਖੇਪ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਮਿਤ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ ਜਿਸ 'ਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁਨਰ ਅਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਕਲਪਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਆਦੀ ਜਾਂਚ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੀਜੀ ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਇਕ ਉਚਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਰਖ ਨਾਮ ਦੀ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਰ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ 'ਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਸਮੀਖਿਆ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਰਖ ਨਾਮ ਦੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਕ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦੇ ਮਾਨਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜੋ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਡਰਾਫਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਕ ਜਿਸ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਇਸ ਪੱਖ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਮਚਿਆ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਤੌਖਲੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 'ਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਥੋਪੀ ਜਾਵੇਗੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਬੱਸ ਇੱਥੇ ਇਕ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਕ ਆਪਸ਼ਨਲ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਪਰ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਸਾਡੀ ਮੁੜਿਆ ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪਰ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਿਊ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੋਨੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗ੍ਰੈਜੁਏਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਸਾਲ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 'ਚ ਇਹ ਚੋਣ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਿਦਿਆਥੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜਾਈ ਛੱਡੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਛੱਡੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਛੱਡੇਗਾ ਤਾਂ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚੌਂਤੀ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਜੋ 1986 'ਚ ਆਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਇਕ ਕਾਮਯਾਬ ਅਤੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹਰ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਇਕ ਅਲੱਗ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ । ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਰਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਚਿੰਤਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਂਵਾਂ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਥੋਪ ਰਹੀ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੋ ਮੁੱਢਲਾ ਡਰਾਫਟ ਆਇਆ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਸਭੰਧ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਸਕਰਿਤ ਦੀ ਪੜਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਤੌਖਲੇ ਸੀ। ਪਰ ਜੋ ਨਵਾਂ ਡਰਾਫਟ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਭ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹਨ, ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ। 

ਨਵਨੀਤ ਕੁਮਾਰ 
ਗਣਿਤ ਅਧਿਆਪਕ