ਸਰਕਾਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ

ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਜਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸੀ, ਉਨੀ ਹੀ ਅੱਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਰਹੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋਜ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2004 ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵੰਡ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। 2013 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 15.01.2015 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਭੋਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸਨ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਗੁੜ ਜਾਂ ਖੰਡ, ਜਾਣੋ ਦੋਵਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ‘ਭਾਰ’

ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਵਰਗ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੇ, ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੇ, ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਵਾਲੇ, ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੱਥ ਧੋਣ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੰਕੋਚ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ

ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਸਨ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ, ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੂਰ ਦੀ ਕੋਡੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਡੀ.ਏ ਦੇ ਵੱਧਣ ਦਾ ਕੋਈ ਦੂਰ-2 ਤੱਕ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਜੀਆ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕਟੋਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ।

ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੈਰ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ

ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀ ਜਦੋਂ ਸਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀ, ਐੱਲ.ਟੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਇਹ ਲੱਛਣ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਓ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ

ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਤ ਵੇਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਜਿਆਦਾ ਮੁਲਾਜਮ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀ ਹੋਏ।

ਅੱਜ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਦਾ ਕੁਝ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕਲੇ-2 ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ
fatehgarhboys@gmail.com