ਫਾਰਮਰਜ਼ ਅਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 2020 ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਦਾਂ

ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2020 ’ਚ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ "ਫਾਰਮਰਜ਼ ਅਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 2020" ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਮੱਦਾਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਹਨ ਪਰ "ਫਾਰਮਰਜ਼ ਅਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 2020" ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਹੈ।

"ਐਂਸਨਸ਼ਲ ਕੁਮੱਡਟੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 2020" ਇੱਕ ਤਰਮੀਮੀ ਐਕਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਐਂਸਨਸ਼ਲ ਕੁਮੱਡਟੀ ਐਕਟ 1955" ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਮੀਮ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖ਼ੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਸਟਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਮੀਮ ਜਮਾਂਖ਼ੋਰੀ, ਕਮੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

"ਫਾਰਮਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਐਕਟ 2020" ਖ਼ੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਮੰਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈ-ਟਰੇਡ ਅਤੇ ਕੰਨਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਰਗੇ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਚੌਖ਼ਟਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ "ਫਾਰਮਰਜ਼ ਅਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 2020" ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਟਰਾ-ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਵਪਾਰ ਲਈ ਖ਼ੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ ਚੋਖ਼ਟਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਸਸਤੇ ਉਤਪਾਦ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਖ਼ੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਇੰਮਪੋਰਟ ਜਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ਼ਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਹੇਠ ਖ਼ਰੀਦ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸਟਾਕ, ਗਰੇਡ, ਪੈਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਸਿਸ ਕੀਤੇ ਖ਼ੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਏਸੇ ਤਰਾਂ ਓਹੀ ਖ਼ੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਇੰਮਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖ਼ੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਵਾਧੂ ਓਤਪਾਦ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸਟਾਕ, ਗ੍ਰੇਡ, ਪੈਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਸਿਸ ਕਰਕੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵਾਧੂ ਓਤਪਾਦ ਰੁਲਣ ਤੋਂ ਬਚੇਗਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਸਕ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਧੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ) ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਣਗੀਆਂ, 30-30 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਹਨ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂ ਗਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨਗੀਆਂ ਆਦਿ। ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਖਰੀ ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਜਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆ ਰਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਹੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਹੇਠ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 98% ਫ਼ਸਲਾਂ (ਓਤਪਾਦ) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਨਰੈਟਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਨਿਰਮੂਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੰਨਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ 100% ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜ ਪੈਣਗੇ? ਵਪਾਰੀ ਸਾਰੇ ਖ਼ੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਰੀਦ ਲੈਣਗੇ? ਖ਼ਰੀਦ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਵੇਚਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡਾ ਖ਼ਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸਗੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ 2013 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਕੰਨਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਝਰੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ (ਫੂਡ ਸਕਿਊਰਟੀ) ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਆਹੜਤੀਏ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਕੰਨਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰ (ਸਪਾਂਸਰ) ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਨਣਗੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਖ਼ੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਛਣਾਈ, ਗਰੇਗਿੰਡ, ਭਰਾਈ, ਢੁਆਈ ਆਦਿ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ, ਅੰਬਾਨੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪ ਛਣਾਈ/ਭਰਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਬੋਰੀਆਂ/ਕੱਟੇ ਚੁੱਕਣੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਗੱਲ "ਫਾਰਮਰਜ਼ ਅਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 2020" ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੱਦਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਚੈਪਟਰ 2 ਦੀ ਮੱਦ 8-ਏ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਾਰਮਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ, ਸੇਲ, ਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਮਾਰਗੇਜ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੱਦ 8-ਬੀ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੌਡੀਫਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੈਂਡ ਔਰ ਪ੍ਰੈਮਿਸਜ਼ ਭਾਵ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਥਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਛਣਾਈ, ਤੁਲਾਈ ਜਾਂ ਭਰਾਈ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਵਗੈਰਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਹੇਠ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।

ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਚੈਪਟਰ 2 ਦੀ ਮੱਦਾ ਕੰਨਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੰਨਟਰੈਕਟ ਇੱਕ ਫਸਲ ਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਵ-ਸਟਾਕ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਜੇਕਰ ਕੰਨਟਰੈਕਟ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਸਲ ਦਾ ਸਾਈਕਲ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੀਟ ਵਾਲੇ ਮੁਰਗੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ 1 ਸਾਈਕਲ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਂਡਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਕੜੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਸਾਈਕਲ 2-3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਨਟਰੈਕਟ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕੰਨਟਰੈਕਟ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਲੰਬਾ ਹੋਵੇ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੰਨਟਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਵਰਨਣ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਕੰਨਟਰੈਕਟ ਹੇਠ ਅੰਬਾਂ ਜਾਂ ਕਿਨੂੰਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬਾਗ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫ਼ਸਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ 1 ਜਾਂ ਵੱਧ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੰਨਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੈਪਟਰ 2 ਦੀ ਮੱਦ 5-ਏ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। 5-ਬੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਨਟਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਗਰੰਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੋਨਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਮੰਡੀਕਰਨ (ਏ.ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਈਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਟਰੇਡਿੰਗ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਓਤਪਾਦ ਜਾਂ ਫਸਲ ਦੀ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਚੈਪਟਰ 2 ਦੀ ਮੱਦ 6-2 ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਨਟਰੈਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਰ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵੇ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਡਲਿਵਰੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।

ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚੈਪਟਰ 2 ਦੀ ਮੱਦ 6-3-ਏ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਫ਼ਾਰਮਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਤਿਹਾਈ (2/3) ਹਿੱਸਾ ਡਲਿਵਰੀ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਚਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਇਸ ਬੀਜ ਦੀ ਸਰਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਡਲਿਵਰੀ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੱਦ 6æ3-ਬੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਬੀਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ਡਲਿਵਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਸੀਦ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਦੀ ਡੀਟੇਲ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ

ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 'ਸ਼ੇਅਰ-ਕਰਾਪਰ' ਭਾਵ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਖ਼ੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਮੱਦ ਨੂੰ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੈਪਟਰ 2 ਦੀ ਮੱਦ 3æ2 ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ (ਭਾਵ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਜਾਗਰੀਦਾਰ) ਫ਼ਾਰਮਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਜਾਰੇ (ਸ਼ੇਅਰ-ਕਰਾਪਰ) ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ-ਕਰਾਪਰ ਦਾ ਮਲਤਬ 'ਹਲ-ਵਾਹਕ' ਜਾਂ ਫ਼ਾਰਮ ਲੈਂਡ  ਉਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ (ਜਾਗੀਰਦਾਰ) ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਜਾਂ ਫ਼ਾਰਮ ਓਤਪਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ।

ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੱਖ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁੰਝੇ ਲਗਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਤਰਕ ਹਨ। ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੈਪਟਰ 3 ਦੀ ਮੱਦ 13-1 ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਫ਼ਾਰਮਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲਸੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮੱਦ ਹੇਠ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸਾਲਸੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਗਾਊਂ ਅਤੇ ਖੁਦ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੱਦ 14-1 ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਫ਼ਾਰਮਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਵਿਧੀ ਉਪਰੋਕਤ ਮੱਦ (13-1) ਮੁਤਾਬਕ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ ਕੋਲ "ਫ਼ਾਰਮਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੇਠ ਹੱਲ ਲਈ" ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ ਵੀ "ਫ਼ਾਰਮਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ" ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗਾ।ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਮੱਦਾਂ ਹਨ। ਮੱਦ 14-2 ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਪਾਂਸਰ ਭਾਵ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਣਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਵਜੋਂ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੱਦ 14-2 ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਨੰਬਰ ਦੋ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਹੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ "ਫ਼ਾਰਮਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ" ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਡਵਾਂਸ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਮੱਦ 14-2 ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਕਮ ਦੀ ਰੀਕਵਰੀ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੋ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਅਗਰ ਵਿਵਾਦ ਬਨਣ ਵਾਲਾ "ਫ਼ਾਰਮਿੰਗ ਕੰਨਟਰੈਕਟ" ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਵ ਕੰਨਟਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਅਜੇਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਿਖਵਾ ਲਈਆਂ ਹੋਣ ਜੋ 'ਅਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਕਟ' ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਦੇ ਅਨੂਕੂਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਕਮ ਰੀਕਵਰੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੀ ਹਾਲਤ; ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਕੰਨਟਰੈਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਭਾਵ ਡੀਫਾਲਟ ਕਰ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ 'ਫੋਰਸ ਮੇਜੋਰ' ਹੋਵੇ।

'ਫੋਰਸ ਮੇਜੋਰ' ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਣਕਿਆਸੀ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ 'ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ' ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। 'ਫ਼ੋਰਸ ਮੇਜੋਰ' ਦੀ ਡੈਫੀਨੀਸ਼ਨ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਚੈਪਟਰ 1 ਦੀ ਮੱਦ 2-ਜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ 'ਫ਼ੋਰਸ ਮੇਜੋਰ' ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਐਨਰਜੀ ਬਲੈਕਆਊਟ, ਹੜ੍ਹ, ਸੋਕਾ, ਯੁੱਧ, ਦੰਗੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਹੜ੍ਹਤਾਲਾਂ, ਲਾਕਆਊਟ, ਚਕਰਵਰਤੀ ਤੂਫਾਨ, ਧਮਾਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਬਦਲ ਦੇਵੇ ਆਦਿ। ਅਜੇਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 'ਫੋਰਸ ਮੇਜੋਰ' ਹਨ

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਤਿੰਨ ਦੀ ਮੱਦ 15 ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਪਰੋਕਤ ਮੱਦ 14 ਹੇਠ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਰਕਮ ਰੀਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਸਾਦੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਗਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਗੁਣਵਤਾ ਮਾਪਣਾਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਅਗਾਊਂ ਕੀਤੇ ਲਿਖ਼ਤੀ ਕੰਨਟਰੈਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗ਼æਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਜਦ ਕੋਈ ਸੁਆਣੀ ਰੇੜ੍ਹੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਫਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਵੇਖਦੀ ਅਤੇ ਇਹੀ ਭਾਵਨਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਗਰੇਡਿੰਗ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਗਾਹਕ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਧੀਆ ਉਤਪਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਯੋਗ ਹੈ।

ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਸਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਪਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਹੀ ਕੰਨਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵਪਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਓਨੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਧੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਤੇਜ ਚੱਕਰ ਜਾਂ ਵਲੌਸਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਹਿਤਕਾਰੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤਕਾਰੀ ਵਕੀਲ/ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ "ਫਾਰਮਿੰਗ ਕੰਨਟਰੈਕਟ" ਦੀ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤਕਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ 'ਮਾਡਲ ਕੰਨਟਰੈਕਟ' ਪਰਫਾਰਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲਭਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ 'ਫੋਰਮਾ' ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਝ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਚੈਪਟਰ 2 ਦੀ ਮੱਦ 4 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 'ਲਿਖਤੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕੰਨਟਰੈਕਟ' ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨਜ਼ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਗਰੀਮਿੰਟ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।

 11 Squirreltail Way, Brampton, Ont., L6R 1X4
Tel: 905-793-5072