ਟੱਬਰ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਆਮਦਨ 50,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇ

05/15/2020 8:38:01 PM

 ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸਨ, ਐਡਵੋਕੇਟ

         ਸਾਡੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੋਰੋਨਾਂ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਕਾਮੇ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਜਾਕੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨ ਉਤੇ ਮਜਬੂਰ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਮੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿਛੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਆਏ ਟੱਬਰ ਪਾਸ ਵੀ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਸਨ।  ਅਤੇ ਜਦ ਕੋਰੋਨਾਂ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੇ ਦਿਹਾੜੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖਲੌਤੇ ਸਨ।  ਬਹੁਤੇ ਕਾਮੇ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਛਡਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪੈਦਲ ਹੀ ਚੱਲ ਪਏ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਹਨ।  ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਪੈਕੇਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਖਰਚਿਆ ਰੁਪਿਆ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈਕੇ ਆਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਬਸ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਾ ਹੀ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।

 ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਆਇਆ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਖੇ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣ ਆਈ ਗੁਰਬਤ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।  ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਬਤ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਸਿਧਾ ਸਾਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਕੀ ਪੁੱਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲਾਂ ਤਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਆਮਦਨ ਘਰ ਪੁੱਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ 1952-53 ਵਿੱਚ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਕੇ ਇਹ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਵਾ ਲਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤਕ ਅਸੀਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਹਦ ਤਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਸੀ।  ਇਹ ਮੁਲਕ ਅਮੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਅਮੀਰੀ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਹੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੁਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਦੇਖਕੇ ਹੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਆਖਰ ਇਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਰਾਜ ਵੀ ਕਰਨ ਲਗ ਪਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਠਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ 1947 ਤਕ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜਰੀਆਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸਨ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਸਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰਾਮ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅੱਜ ਤਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਮਾਇਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹਾ ਬਣ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮ ਰਾਜ ਵਧੀਆਂ ਰਾਜ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਅਦ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੇਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਾਜ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਮਨੁਖੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜ ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਰਖੀ ਹੈ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜਿਹੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਣ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਡੀ ਗਿਣਤੀ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਨਕਦੀ ਪੈਸਾ ਹੀ ਘਟ ਪੁੱਜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਤਰਕੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਘਟ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾ ਹੁਣ ਤਕ ਉਸਨੇ ਕਦੋਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦੇਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। 

ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਉਹ ਲੋਕੀਂ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਘਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਸਨ।ਇਹ ਗਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਲਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਮੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਤਬਕਾ ਇਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ।  ਇਹ ਰਿਵਾਇਤ ਕੋਈ ਅਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੇ ਵਕਤਾ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸੁਦਾਮਾ ਪਾਤਰ ਸਦਾ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਦਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ।

 ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਖੱਟਣ ਦਾ ਮੌਕਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ  ਪਰ ਇਹ ਗੁਰਬਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਉਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਪਰਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰੀਂ ਗੁਰਬਤ ਆ ਵੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਉਸੇ ਗੁਰਬਤ ਵਿੱਚ ਸੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜ ਤਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਭ ਸਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਖਤਮ  ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

  ਹੁਣ ਜਦ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਵੀ ਪੈਸਾ ਹੈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਜਾਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕਾਈਆਂ ਵੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਿੰਨ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਕਾਈਆਂ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਤਰਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਪੈਸਾ ਅਗਰ ਤੁਰਦਾ ਰਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਰ ਪੈਸਾ ਖੜੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਥੇ ਆਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਵਕਤ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ  ਹੀ ਉਦਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਆਖਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਦਦ ਆਪ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਪੁਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।

 ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਾਮਾ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕੈਸਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲਾਂ ਤਕ ਕੋਈ ਸਰਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਗਰ ਸਾਰੀ ਗਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਪਿਛਲੇ ਸਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਤਰਕੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਤਰਕੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੈਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਵੀ ਤਰਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉਤਾਂਹ ਚੁਕਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਰ ਆਦਮੀ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਘਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੋਚਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਵਿਚੋਂ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਆਮਦਨ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

 ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਾ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹਿਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਕਰ ਦੇਖਣਾ ਖਾਹੀਦਾ ਹੈ|


Iqbalkaur

Content Editor

Related News