ਲੋਕਤੰਤਰ ''ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਇਜ਼...

ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਤੱਵ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਚੇਤ ਹਾਂ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਰਤਵਾਂ ਤੋਂ ਕੋਸਾਂ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਖਾਸਕਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਸਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਲੋਕ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ, ਆਮ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫੇਰ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ? 

ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਫੋਕੇ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਘਟੀਆ ਖੇਡ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਖਜਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੌਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਚ ਠਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੋਟੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ/ਭੱਤੇ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਖਜਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 

ਨਿਰਸੰਦੇਹ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ।ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹਨ। ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਜਬੂਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਜਾਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 

ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਣ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਲੜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਡਾਂਗਾਂ ਤੱਕ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੈਂਕਰ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਵਾਰ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ, ਅਧਿਆਪਕ, ਡਾਕਟਰ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ, ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਰਿਆਂ 'ਚ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੋਰੋਨਾਕਾਲ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਦਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਅੱਧੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  

ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ/ ਧਰਨੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰੀ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਜਾਮ/ਧਰਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਹੀਏ ਥੰਮ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਿੱਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਕਰੀਬ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਰੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ? 

ਮੰਨਿਆਂ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰੋਏ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਹ ਵੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇ। ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਬਰਾਬਰ ਯੋਗਤਾ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ ਆਦਿ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਗਰੀਬ ਵਰਗ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਬਦਲਾਅ, ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਾਅ ਪਰ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾਣ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। 'ਨੋ ਵਰਕ ਨੋ ਪੇ 'ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਹੜਤਾਲ ਜਾਂ ਚੱਕੇ ਜਾਮ ਕਰੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇਵੇ ਭਾਵ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਨਾ ਰਹੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ। ਆਪ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮਰੀਜ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਭੈਣ-ਭਰਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਹੜਤਾਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਵੇ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੱਟੀ ਜਾ ਣਰਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਆਖਿਰ 'ਚ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਵੋ ।

ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਲੈਕਚਰਾਰ 
ਧਰਮਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-( ਮੋਗਾ )
ਪੰਜਾਬ 94172-80333