21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਬਨਾਮ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ

ਸੰਜੀਵ ਪਾਂਡੇ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਵਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੁਲਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹਨ।ਆਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਨਦੀਪ ਪੂਨੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਇਸਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ।ਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਅੜਚਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਆਰੋਪ ਵਿੱਚ  ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ?ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।2019 ਵਿੱਚ ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਰਜਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਆਰੋਪ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਰਿਪੋਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 
ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਦਮਨ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਪਰ 2020 ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾੜੀ ਹੈ।ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨੇਪਾਲ,ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਭਾਰਤ 180 ਦੇਸ਼ਾ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ 142ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 145ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।ਨੇਪਾਲ 112ਵੇਂ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 127ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ
ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।ਜੇਕਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੱਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2010 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019 ਦਰਮਿਆਨ 40 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਹਨ।ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਏ।ਦਰਅਸਲ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਦਮਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਠਜੋੜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਘਾਣ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹਨ।ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਦਮਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਦਮਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ।ਕਈ ਵੱਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹਨ।ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹਨ।ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਕਸਬੇ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ।ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਚੁੱਭਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਲਿਖਦਿਆਂ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹੈ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਲਈ ਲੜਾਈ 
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜੀ।ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਦੋਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।ਅਖ਼ਬਾਰ ਵੀ ਕੱਢਿਆ।ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਲੇਖਾਂ ਕਾਰਨ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਰੀਜਨ, ਜੰਗ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਕੱਢੇ।ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਨੇ ਮਰਾਠਾ ਅਤੇ ਕੇਸਰੀ ਨਾਂ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਕੱਢੇ।ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਰੋਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ।ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੈੱਸ  ਲਈ ਲੜੀ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੀ।1824 ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਿਖਾਈ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸ਼ਕ ਲਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਧਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਜਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ 
1860 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ।ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ।ਦਾ ਹਿੰਦੂ, ਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ,ਮਰਾਠਾ, ਕੇਸਰੀ,ਬੰਗਾਲੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਇਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।ਇਸ ਤੋਂ ਘਬਰਾਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ।ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਗਈਆਂ।ਘਬਰਾਏ ਲਾਰਡ ਡਫਰਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੈਂਕੜੇ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਬਾਬੂਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਜ਼ ਰੋਸ, ਨਿੰਦਿਆ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਨ।ਕੀ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

1878 ਦਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਐਕਟ 
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼  ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1878 ਵਿੱਚ ਵਰਨਕਿਊਲਰ ਪ੍ਰੈਸ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਲਾਰਡ ਲਿਟਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਘਬਰਾਅ ਗਈ।ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਬਾਅਦ ਹੀ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਇਸਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।1881ਵਿੱਚ ਲਾਰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਐਕਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ।

ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ
ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ।ਜੁਲਾਈ 1897 ਵਿੱਚ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਕਾਰਨ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਤਿਲਕ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਉਹ ਅੰਸ਼ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਛਪ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦੁਆਰਾ ਅਫਜਲ ਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਜਾਇਜ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਲਕ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਭੜਕਾਊ ਮੰਨਿਆ ਸੀ।ਤਿਲਕ ਨੂੰ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਜਾ ਹੋਈ ਸੀ।ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ,ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਨਾਥ ਬਨਰਜੀ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

 21ਵੀਂ ਸਦੀ  ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰੀ
 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ਾਇਬ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੈ ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਖੱਬੇਪੱਖੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਾਰੇ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
 

ਨੋਟ: ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ