ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਏ ਦੋ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ

05/19/2022 11:07:12 PM

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਸ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਦੋ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਟੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪੁਲਸ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰ ਵੀਰ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਵੀਰ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਦਲੇ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤੀ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਡੀਕ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦੈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਪੂਤ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ 2 ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਵੀਰ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਦਲੇ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂਆਂ ਲਈ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤੀ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਵੋਤਮ ਯੁੱਧ ਸੇਵਾ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂਆਂ ਲਈ ਹੁਣ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਥਾਂ 2.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਤਮ ਯੁੱਧ ਸੇਵਾ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂਆਂ ਲਈ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕ ਲੱਖ ਦੀ ਥਾਂ 1.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਯੁੱਧ ਸੇਵਾ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂਆਂ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਸੈਨਾ/ਨੌ ਸੈਨਾ/ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਮੈਡਲ (ਡੀ) ਜੇਤੂਆਂ ਲਈ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਮੈਨਸ਼ਨ-ਇਨ-ਡਿਸਪੈਚਜ਼ (ਡੀ) ਜੇਤੂਆਂ ਲਈ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਥਾਂ 21 ਹਜ਼ਾਰ, ਪਰਮ ਵਿਸ਼ਿਸਟ ਸੇਵਾ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂਆਂ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ 2.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਅਤੀ ਵਿਸ਼ਿਸਟ ਸੇਵਾ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂਆਂ ਲਈ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 1.05 ਲੱਖ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਸਟ ਸੇਵਾ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂਆਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਮਗਰੋਂ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ

ਨੋਟ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ? ਕੁਮੈਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ


Harnek Seechewal

Content Editor

Related News