ਨਵੀਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘੋਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ : CM ਮਾਨ
04/08/2022 1:12:19 AM
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਰੇਤ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਵਿਆਪਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਬਿੱਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਨਨ ਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਖਨਨ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੇਤ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਐਨ ਉਪਰੰਤ ਨਵੀਂ ਖਨਨ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਨਨ ਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਰੂਸ, ਮਤੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਪਈਆਂ 93 ਵੋਟਾਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਣਾਈ ਦੂਰੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿਧੀ ’ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ 'ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ' ਨੰਬਰ 9501-200-200 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੇਤ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਖਨਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਨਨ ਥਾਵਾਂ ’ਚ ਫ਼ਰਕ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਤ ਖਨਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਏ. ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਖਨਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰੂਸੀ ਕੋਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ