ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ : ਚੀਮਾ

ਤਪਾ ਮੰਡੀ (ਮਾਰਕੰਡਾ) : ''ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਬਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜੋ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।'' ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਤਪਾ ਵਿਖੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਣ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਜਾਂ ਖਰੀਦਾਰ ਤੋਂ ਮਰਜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਣ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਖਰੀਦਦਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨੇ 72 ਘੰਟੇ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਤੁਰੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 65 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਵੀ 1000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਵੀ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲੌਰ ਵਿਖੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਰੋਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਦੱਦਾਹੂਰ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ, ਜ਼ਿਲਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆੜ੍ਹਤੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।