ਸਤਲੁਜ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
01/15/2020 10:55:42 AM
ਮੋਗਾ/ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਪੰਜਤੂਰ (ਗੋਪੀ ਰਾਉੂਕੇ, ਰੋਮੀ): ਜ਼ਿਲਾ ਮੋਗਾ ਦੀ ਹੱਦ 'ਤੇ ਵਸੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੀ ਮਾਰ ਤਾਂ ਝੱਲਦੇ ਹਨ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਣ ਹੁੰਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ 'ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਜ਼ਿਲਾ ਮੋਗਾ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ 'ਧੇਲਾ' ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ 'ਚ ਆਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਕਰ ਕੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਪਿੰਡ ਸੰਘੇੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਫਸਲ ਅਤੇ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਸੰਘੇੜਾ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਕਮਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਣ ਢਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਡਿੱਗੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ 'ਧੇਲਾ' ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਉਹ ਠੰਡ 'ਚ ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ 'ਚ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਾਣੋ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਢਹੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਸਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਧਰਮਕੋਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ: ਜਥੇ. ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜਥੇ. ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ 'ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਕਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਬਣਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਦਰਿਆ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
