ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ''ਚ ਪੀ. ਯੂ. ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲ

12/15/2019 11:31:58 AM

ਪਟਿਆਲਾ (ਰਾਜੇਸ਼): ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮ. ਐੱਚ. ਆਰ. ਡੀ.) ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨਾਲ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜੰਮ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਐਡਹਾਕ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਜੰਮ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਕ ਹਫਤਾ ਚੱਲੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਪੀ. ਐੱਚ. ਡੀ. ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਅਧਿਆਪਨ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਅੰਕ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਪੀ. ਯੂ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੁਕਟਾ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਲਵਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 100 ਅਧਿਆਪਕ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਂਸਟੀਚਿਊਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੀ ਉਮਰ 40 ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਭਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਅਸਥਾਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਂਸਟੀਚਿਊਟ ਕਾਲਜਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

Shyna

This news is Content Editor Shyna