NCRB ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ''ਚ ਖੁਲਾਸਾ, ਅਚਾਨਕ ਗੋਲ਼ੀ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਪੰਜਾਬ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ''ਤੇ

09/19/2022 1:29:26 PM

ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਕਸਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ੁਸ਼ੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਚੱਲ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ.) ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ 2021 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਗੋਲ਼ੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। 

ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ. ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੁਰਘਟਨਾਤਮਕ ਗੋਲ਼ੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 31 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜਿੱਥੇ 71 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਛੱਤੀਸੜ੍ਹ (64) ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ 'ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (55) ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਮਾਡਿਊਲ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਸੱਟਾਂ ਵਾਲੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਸ (ਆਈ.ਜੀ.ਪੀ.) ਐਮ. ਐਸ.  ਛੀਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਂਜ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਜਾਂ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ  ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੇਂਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ , ਉਸ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਥਿਆਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 12 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਫੀਸ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿਖਲਾਈ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਦੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। 

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।


Simran Bhutto

Content Editor

Related News